हेटौँडा । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधिबिच कुनै तहगत भिन्नता नरहेको बताएका छन्। सङ्घीय ऐनअनुसार स्थापना भएका र प्रदेश ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालयका उपाधि समान हैसियतका रहेको उनले स्पष्ट पारे।

बागमती विश्वविद्यालयको आयोजनामा बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण : प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबिचको सम्बन्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकाबारे देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको बताए।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि नै आयोगसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय गरिएको भए अहिले देखिएका कतिपय समस्या सुरुमै समाधान हुन सक्ने उनले बताए।

“संविधानअनुसार प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने भए पनि आगामी दिनमा खुल्ने विश्वविद्यालयका विषयमा सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्छ,” उनले भने।

देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या धेरै भएको भन्ने चर्चासँग आफू सहमत नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने बताए। तर, स्थापना भइसकेका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको उनले औँल्याए।

नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राज्यको लगानीको सदुपयोग हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा शैक्षिक कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने र विद्यार्थी अभाव हुने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो। त्यसैले समयसापेक्ष र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा लगानी गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै सीमित बजेटका कारण तत्काल मागअनुसार ठूलो रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन कठिन रहेको बताए। यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा लगानी विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए।

उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार अहिले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणको काम भइरहेको छ र आवश्यक परे नयाँ ऐनसमेत जारी गर्न सकिनेछ।

कार्यशालाबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।