काठमाडौँ । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विपद्बारे थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने शृङ्खलाबद्ध विपद् न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गर्न आयोजित संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइएससिएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् आएको थियो। यसबाट जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा देखिने विपद् कुनै एक देशमा सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म असर पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्रीय सहकार्य र एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनी भएको बताए। उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भूउपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र युएनइएससिएपीकी कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

संवादमा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको थियो। जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको अध्ययन गर्ने, सङ्कटका बेला छिमेकी मुलुकबीच आपत्कालीन तथ्याङ्क तथा जलवैज्ञानिक सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने र भूउपग्रह नक्साङ्कन, कृत्रिम बौद्धिकता तथा युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिएका थिए।

थाइल्यान्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन, इसिमोड र एसियाली विकास बैङ्कका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।

नेपालले उक्त संवादबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनाइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग, भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनामा पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सुदृढ बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। यसले विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम पहिचान तथा समयमै सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ।

नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा हिमाली क्षेत्रदेखि तटीय समुदायसम्म जलवायुजन्य जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।