काठमाडौं । दसैँ, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग फेरि एकपटक सक्रिय देखिएको छ। बजारमा अनुगमन टोली दौडिएका छन्, व्यापारीका बिल–बीजक हेरिएका छन्, मूल्यसूची खोजिएको छ र उपभोक्ताबाट आएका उजुरीका आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

तर प्रश्न नयाँ होइन—चाडपर्व आउँदा मात्रै विभाग किन जाग्छ?

वर्षभरि बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ, बिल नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ, खाद्यवस्तुको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्छ र उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउँछ। तर विभागको सक्रियता भने दसैँ–तिहारको मुखमा अचानक बढ्छ। केही दिन अनुगमन, केही कारबाही, केही जरिवाना र त्यसपछि फेरि पुरानै अवस्था।

यही कारण उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विभागको यस्तो कार्यशैलीलाई ‘मौसमी अनुगमन’ भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

अनुगमन कि चाडपर्वको औपचारिकता?

यसपटक विभागले करिब एक महिनाअघिदेखि तयारी सुरु गरेको जनाएको छ। उपत्यकामा १३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गर्ने योजना रहे पनि जनशक्ति अभावका कारण १२ टोली मात्रै सक्रिय छन्। तीनवटा द्रुत प्रतिक्रिया टोलीसमेत तीनै जिल्लाका कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचालन गरिएको विभागको भनाइ छ।

चामल, दाल, तेल, तरकारी, माछामासु, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाका पसललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भीडभाड हुने व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ।

तर यही प्रश्न वर्षेनी दोहोरिन्छ—चाडपर्वमा मात्रै किन?

उपभोक्ताले दसैँमा मात्र महँगो मूल्य तिर्ने होइनन्। वर्षका १२ महिनामध्ये १२ महिनै बजारमा किनमेल गर्छन्। उनीहरूलाई चाडपर्वमा मात्र होइन, सामान्य दिनमा पनि गुणस्तरीय वस्तु, उचित मूल्य, सही तौल र बिल पाउने अधिकार हुन्छ।

यदि उपभोक्ता संरक्षण विभागको जिम्मेवारी वर्षभरि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु हो भने चाडपर्वलाई मात्र केन्द्र बनाएर गरिने अनुगमनले नियमनको स्थायी प्रणाली निर्माण गर्छ कि केही दिनको दृश्य मात्रै देखाउँछ?

विभागकै कमजोरी किन पटक–पटक दोहोरिन्छ?

विभागले वर्षभरि नै अनुगमन हुने दाबी गर्छ। तर बजारको वास्तविक अवस्थाले त्यस्तो दाबीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

बाढी–पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बजारमा मूल्य बढ्यो। कतिपय व्यापारीले ढुवानी समस्याको नाममा मूल्य बढाएको गुनासो आयो। कतिपय अवस्थामा पहिले नै आयात भएर गोदाममा रहेको सामानको समेत मूल्य बढाइएको प्रश्न उठ्यो।

त्यतिबेला नियामक निकाय कहाँ थियो?

यदि बजार अनुगमन नियमित थियो भने यस्ता विषय चाडपर्वको मुखमा मात्रै किन चर्चामा आउँछन्?

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको प्रश्न छ—समस्या देखिएपछि अनुगमन गर्ने कि समस्या आउन नदिने प्रणाली बनाउने?

यही प्रश्नको जवाफ विभागले दिन सकेको छैन।

जनशक्ति अभाव सधैँको बहाना 

विभागको अर्को पुरानै तर्क हो—जनशक्ति छैन, स्रोत–साधन छैन।

तर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायले वर्षौँसम्म जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न नसक्नु स्वयंमा गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न हो।

दरबन्दी अपुग छ भने सरकारसँग थप दरबन्दी माग्ने कसको जिम्मेवारी हो?

अनुगमनका लागि पर्याप्त साधन छैन भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कसको दायित्व हो?

प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक छ भने स्थायी संयन्त्र किन निर्माण हुँदैन?

हरेक वर्ष चाडपर्व आएपछि एउटै समस्या, एउटै गुनासो र एउटै बहाना दोहोरिनु संयोग मात्रै हो कि संरचनागत कमजोरी?

अनुगमन हुन्छ, तर हरेकपटक विवाद किन हुन्छ?

वाणिज्य विभागको बजार अनुगमनमाथि उठ्ने अर्को गम्भीर प्रश्न हो—अनुगमनको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शिता।

पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई गरिएको तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

विभागले असोज १५ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै साल्ट ट्रेडिङलाई जरिवाना गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव विनोदप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले असोज १३ देखि १५ गतेसम्म कर्पोरेसनको अनुगमन गरेको थियो। चिनीको खरिद, बिक्री, मौज्दात र वितरणसम्बन्धी विवरण परीक्षण गरिएको विभागको भनाइ छ।

तर कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले भने अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार टोलीले विवरण हेरेर कुनै स्पष्ट कैफियत नदेखाई फर्किएको थियो र अन्तिम दिन साँझ अचानक जरिवानाको पत्र दिइएको थियो।

यदि यो दाबी सही हो भने प्रश्न उठ्छ—अनुगमनकै क्रममा स्पष्ट पार्न सकिने विषयमा अन्तिम दिन साँझ कारबाहीको निर्णय किन?

तीन दिन मौन अनुगमन, अन्तिम साँझ जरिवाना—कसको स्वार्थमा कारबाही?

जरिवानाको पत्र असोज १५ गते साँझ करिब पाँच बजेपछि बुझाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अब विभागले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन्।

यदि गम्भीर कानुनी त्रुटि भेटिएको थियो भने त्यसको प्रमाण के थियो?

कुन–कुन कागजात मागिएको थियो?

कुन कागजात उपलब्ध भएन?

कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएको विवरणमध्ये कुन विवरण अपुग थियो?

स्पष्टीकरणको पर्याप्त अवसर दिइयो कि दिइएन?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल ‘अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप’ को निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा नियमनको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी स्टक लेजर उपलब्ध हुन नसकेको र वास्तविक मौज्दात प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भएको आधारमा कारबाही गरिएको हो।

तर उपलब्ध विवरणअनुसार अनुगमन टोलीले कर्पोरेसनमा करिब १२ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको देखाएको थियो। कर्पोरेसनले पनि करिब त्यही परिमाणको मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ।

त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न हो—अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु र अनुचित व्यापार गर्नु एउटै कुरा हो?

स्टक लेजरमा कमजोरी भए त्यसको कानुनी कारबाही हुन सक्छ। तर त्यसलाई अनुचित व्यापारसँग जोडिएको हो भने त्यसको आधार, प्रमाण र कानुनी व्याख्या सार्वजनिक हुनुपर्छ।

बाह्य विज्ञको भूमिका पनि पारदर्शी हुनुपर्छ

अनुगमन टोलीमा मन्त्रालय र विभागका अधिकारीसँगै बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा परिचय गराइएका व्यक्ति सहभागी भएको विषय पनि प्रश्नको घेरामा आएको छ।

वित्तीय तथा मौज्दातसम्बन्धी जटिल अभिलेख परीक्षण गर्न प्राविधिक विज्ञको सहयोग लिनु अस्वाभाविक होइन। तर विज्ञको नियुक्ति कसरी भयो? अधिकारक्षेत्र के थियो? उनले कुन कागजात परीक्षण गरे? उनको प्रतिवेदनले कारबाहीको निर्णयमा कस्तो भूमिका खेल्यो?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

अनुगमनको विश्वसनीयता केवल निष्कर्षले होइन, निष्कर्षसम्म पुग्ने प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ।

प्रशासनिक अस्थिरताले पनि विभाग कमजोर बनाएको आरोप

विभागको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्वको विषय पनि जोडिन्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी फेरिने, नेतृत्वमा छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र महत्वपूर्ण चाडपर्वको मुखमै महानिर्देशकको पद रिक्त रहने अवस्थाले विभागको नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यदि नेतृत्व नै स्थिर छैन भने दीर्घकालीन बजार नियमनको रणनीति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

यदि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय छैन भने उपत्यकाका केही टोलीले मात्र देशभरको बजार कसरी नियमन गर्न सक्छन्?

उपभोक्ताको प्रश्न—जरिवाना होइन, स्थायी समाधान खोइ?

आमउपभोक्ताको अपेक्षा वर्षमा एकपटक देखिने अनुगमन होइन।

उनीहरूलाई चाहिएको छ—नियमित बजार निगरानी, पारदर्शी मूल्य प्रणाली, अनिवार्य बिल, गुणस्तर परीक्षण, प्रभावकारी उजुरी सुनुवाइ र दोषीमाथि निरन्तर कानुनी कारबाही।

दसैँमा अनुगमन गरेर तिहारपछि बजारलाई फेरि खुला छाड्ने हो भने त्यसले उपभोक्ता संरक्षण गर्दैन।

चाडपर्वमा तीन–चार दिन टोली परिचालन गरेर केही व्यापारीलाई जरिवाना गर्नु मात्रै बजार नियमनको मापदण्ड बन्न सक्दैन।

उपभोक्ता चाडपर्वमा मात्र ठगिँदैनन्। उनीहरू वर्षभरि बजारमा हुन्छन्।

त्यसैले प्रश्न वाणिज्य विभागसँग मात्रै होइन, सरकारसँग पनि हो ।

बजार अनुगमनलाई चाडपर्वको कार्यक्रम होइन, वर्षभरि चल्ने स्थायी प्रणाली कहिले बनाइन्छ?

जनशक्ति अभावको बहाना कहिलेसम्म चल्छ?

प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकीकृत अनुगमन संयन्त्र कहिले बन्छ?

अनुगमनपछि हुने कारबाही विवादरहित र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

हरेक वर्ष उही समयमा, उही शैलीमा, उही दाबीका साथ हुने अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउने ठोस योजना खोइ?

अन्ततः उपभोक्तालाई चाडपर्वको मुखमा देखाइने ‘अनुगमनको दृश्य’ होइन, वर्षभरि महसुस हुने सुशासन चाहिएको छ।

विभागले साँच्चिकै उपभोक्ता संरक्षण गर्न चाहन्छ भने अब केही दिनको अनुगमन गरेर फर्किने होइन, बजारको आपूर्ति शृङ्खला, मूल्य, गुणस्तर, भण्डारण, वितरण र व्यापारिक अभिलेखलाई नियमित निगरानीमा राख्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

नत्र हरेक वर्ष चाडपर्व आउँदा टोली दौडाउने, केही फर्ममा छापा मार्ने, जरिवाना गर्ने र त्यसपछि फेरि चुप लाग्ने क्रमलाई आमउपभोक्ताले ‘बजार अनुगमन कि मौसमी नौटंकी?’ भनेर प्रश्न गरिरहनु स्वाभाविक हुनेछ।